९ कार्तिक २०८३, आइतबार |
Sun Oct 25 2026
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संविधानविपरीत प्रदेश सभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने ऐनको खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले आज दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानको धारा २२० (८) र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।…
