Logo

स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिको बेथितिः मन्दिरको गजुरमा पनि अनियमितता



स्थानीयस्तरमा निर्माण हुने सडक, ढल, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार निर्माणको काममा हुने भ्रष्टचारमा मुछिँदै आएका उपभोक्ता समितिहरू मन्दिरको अनियमिततामा समेत संलग्न हुन थालेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को प्रतिवेदनअनुसार भक्तपुरको मध्यपुर थिमीको बालकुमारी मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दा मन्दिरको गजुरमा लगाएको सूनको जलपमा अनियमितता भएको पाइएको छ ।

स्वीकृत नर्म्सअनुसार मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले ६९.०७ तोल सूनको रकम भुक्तानी गरेको छ । तर उपभोक्ता समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाबाट ६२.५ तोला सून खरिद गरेको प्रमाण पेस गरेको छ ।

नगरपालिकाले गरेको भुक्तानीको स्रेस्ता र उपभोक्ता समितिको प्रमाण भिडाउँदा करिब ७ तोला सून भ्रष्टचार भएको महालेखाको निष्कर्ष छ । उक्त सूनको प्रचलित बजार मूल्यवापतको ४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ असुलेर बेरुजु खातामा दाखिला गर्न महालेखाले भनेको छ ।

यसै गरि गजुरमा सूनको जलप लगाउने हेडका लागी नगरपालिकाले प्रतिदिनको दर १ हजार ७ सय तोकेको थियो । तर प्रतिदिन २ हजारले भुक्तानी दिएको छ । जसले गर्दा जलप लगाउने हेडलाई १ हजार ५६ दिनको १ प्रतिशत करसहित ३ लाख १३ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ । त्यस भुक्तानीलाई पनि महालेखाले असुल्नु पर्ने बेरुजुमा राखेको छ । असुल्नु पर्ने बेरुजुलाई भ्रष्टचार मानिन्छ ।

अबको अनियमितता हजार वा लाखमा होइन, करोडौँमा

अघिल्ला बर्षहरूसम्म केही हजार र केही लाख रुपैयाँको अनियमिततामा मुछिएका उपभोक्ता समितिहरू बिस्तारै करोडौंको अनियमिततामा मुछिन थालेका छन् ।

एउटै पालिकाले एक आर्थिक बर्षमा सञ्चालन गर्ने विकास निर्माण, खरिद बिक्रीको काममा समितिहरूमार्फत करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता हुन थालेको छ ।

महालेखाका अनुसार आव बर्ष ०७६/७७ को प्रतिवेदनअनुसार ललितपुर महानगरपालिकाले ४० वटा उपभोक्ता समितिमार्फत सडकतर्फको स्टोन मेसिनरीको काममा स्वीकृत दरभन्दा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ । त्यस भुक्तानीलाई महालेखाले असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा राखेको छ ।

यसैगरि ललितपुर महानगरले ढुङ्गा छाप्ने कामका लागी १० वटा उपभोक्ता समितिलाई स्वीकृत दरभन्दा ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ ।

यसैगरि महानगरले पीसीसी ढलानको कामका लागी २६ वटा उपभोक्ता समितिलाई स्वीकृत दरभन्दा १९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ । त्यसलाई पनि महालेखाले असल्नु पर्ने बेरुजुमा राखेको छ ।

महानगरले अरू ७ वटा उपभोक्ता समितिलाई सडक बनाउने कामका लागी स्वीकृत दरभन्दा फरक दरमा १२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ । त्यस भुक्तानीलाई पनि महालेखाले असुल्नु पर्ने
बेरुजु कायम गरेको छ ।

बिकराल बन्दै गएको यथार्थ

ललितपुर महानगर र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको केही दृष्टान्त मात्र हुन् । उपभोक्ता समिति आर्थिक अनियमिततामा नमुछिएको स्थानीय तह भेट्टाउनै मुस्किल हुन थालेको छ ।

स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा खटिएका एक लेखापरीक्षक व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भन्छन्, “उपभोक्ता समितिबाट असुलउपर गर्नु नपर्ने कुनै स्थानीय तह पाइएछ भने, त्यसलाई पुरस्कार नै दिँदा हुन्छ ।”

सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने, नियमबिपरित हेभी मोसिन प्रयोग गर्ने, उपभोक्ताको योगदान नसमेट्ने, एउटै योजना टुक्र्याउने, तोकिएको दरभन्दा महँगो दरमा भुक्तानी दिने गर्दा समितिहरू बदनाम भएका हुन् ।

आव ०७६/७७ मा मात्रै २ सय १७ स्थानीय तहले २३ करोड १७ लाख रुपैयाँ तोकिएको दरभन्दा बढी भुक्तानी दिएको छ ।

यसैगरि २२ स्थानीय तहले ओभरहेड कट्टा नगरि उपभोक्ता समितिलाई ४९ लाख ८९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । २ सय १५ स्थानीय तहले उपभोक्ताको लागत लागत नजुटाई ९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । यी सबै बेरुजुहरू असुल्न महालेखाले भनेको छ ।

उक्त बर्ष २ सय ४६ स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरेको २ हजार २८८ वटा योजनामा प्राविधिकको सिफारिस र पालिकाको स्वीकृति विना नै डोजर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेसिन प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

सोही बर्ष २ सय ८० स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिहरूमार्फत आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर सहितको भवन, पूल, कल्र्भट, ओभरहेड ट्याङ्की, विद्युतीकरणजस्ता जटील प्रकृतिका कामका लागी ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

यसैगरि उपभोक्ता समितिहरूले १ करोड रुपैयाँसम्मका योजना सञ्चालन गर्न पाउने सीमा भए पनि ६२ स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत सीमा नाघेर ९४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
महालेखाबाट पनि सबै योजना र भुक्तानीको लेखापरीक्षण गर्न सम्भव छैन ।

कुनै एउटा स्थानीय तहमा सयौँ वटा योजना, त्यसका भुक्तानीहरू हुन्छन् । त्यसलाई एक–एक गरि केलाउन सम्भव छैन । केही योजनाको नमुना लेखापरीक्षण गर्दा पनि यति ठूलो अनियमितता देखिन्छ भने सबै उपभोक्ता समितिको योजनामा कति अनियमितता भएको होला भनेर एकिन गर्न कठीन छ ।

अनियमिततामा जिम्मेवार को ?

उपभोक्ता समितिको अनियमिततामा सबैभन्दा दोषी को हुन् त ? यसबारे महालेखापरीक्षकको कार्यलयका निर्देशक नेत्र पौडेल भन्छन्, “सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवार भनेका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू हुन् । उनीहरूले प्रचलित ऐन नियमभित्र बसेर योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसपछि सम्पन्न योजनाको नापजाँच गरेपछि ‘ठीक छ’ भनेर भुक्तानीका लागी सिफारिस गर्ने प्राविधिक जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसपछि भुक्तानीका लागी स्थानीय तहको लेखामा आवश्यक कागजात पेस गरे पछि मात्रै भुक्तानी गर्छ । भुक्तानीका लागी चाहिने कागजात पेस नगरि भुक्तानी गर्दा पनि बेरुजु देखिन सक्छ । यस्तै उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गरेका योजना अनुगमन गर्ने स्थानीय तहको अनुगमन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।”

यसबारे गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव बंशलाल तामाङ भन्छन्, “सार्वजनिक खरिद ऐनमै समस्या छ । उपभोक्ता समितिले १ करोड रुपैयाँसम्मका योजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्छन् । त्यसभित्र प्राविधिक रुपमा जटील कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक क्षमता नहुँदा त्रुटीहरू भइरहेका छन् । अर्को, खानेपानी, सिँचाई, सडक, ढलजस्ता फरक–फरक प्रकृतिको योजनामा उपभोक्ता समितिहरूलाई तालिम नदिँदा समस्या देखिएका हुन् । यस्तै, धेरै स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा भएका अनुगमन समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । जहाँसम्म नियतवस् गरिने अनियमितता छन्, यसमा दोषीलाई कारवाही गर्नुको विकल्प छैन ।”

स्थानीय शासन बिज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल भने समग्र स्थानीय शासन नै सहभागितामुलक बन्न नसक्दा यस्ता समस्या देखिएको दाबी गर्छन् ।

भुर्तेल भन्छन्, “हामीले भरखरै केही स्थानीय तहमा अध्ययन ग¥यौँ । उपभोक्ता समितिहरू कृयाशील छन् । तर त्यहाँ टोल विकास सँस्थाहरू नै छैनन् । समुदायको आवश्यकता अनुसारको योजना माग गर्ने संयन्त्र टोल विकास सँस्थाहरू हुन् । चाहिने संयन्त्र नभए पछि उपभोक्ता समितिमा टोलका टाठाबाटा र ठेकेदारको हालिमुहाली छ ।”

लगामविनाको घोडा बन्दैछ

केही बर्षयता स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिहरू यसरी अनियन्त्रित हुँदै गएको छ कि, क्रमशः हजार, लाख हुँदै करोडौँ रुपैयाँमा अनियमितता हुन थालेको छ ।

गत बर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । त्यस निर्देशनमा अख्तियारले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा समावेशी बनाउनु पर्ने, विना हेभी मेसिनका प्रयोग गर्न नपाइने, प्राविधिक हिसाबले जटिल योजनाहरू निर्माण नगर्न, उपभोक्ताको लागत सहभागितालाई अनिवार्य बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने कूल उजुरीमध्ये एक तिहाई स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । “स्थानीय तहमा हुने उपभोक्ता समितिको काम, ठेक्कापट्टा, शक्ति दुरुपयोगजस्ता बिषयमा उजुरीहरू पर्छन्,” अख्तियारका प्रवक्ता नारायण रिसाल भन्छन्, “त्यसमध्ये पनि उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै छन् । परेका उजुरीहरूमा अनुसन्धान गर्दा अनियमितता पुष्टी भएपछि मुद्दा दायर गर्छौँ ।”

भरखरै अख्तियारले तनहुँको शुक्लगण्डकी नगरपालिकाको एक उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू र ठेकेदारलाई बिषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आव ०७४÷७५ मा तनहुँको कोत्रे–थप्रेक जोड्ने सहिद लालध्वज सडक स्तरन्नोति गर्दा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा निर्माणस्थलमै उपलब्ध पैसा नपर्ने ग्राभेल सामाग्रीको बील भरपाई बनाएर भुक्तानी लिएका थिए ।

साथै, निर्माणस्थलमै उपलब्ध ग्राभेल सामाग्रीलाई ढुवानी गरेको भनि फर्जी बील भरपाई खडा गरि रकम हिनामिना गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले पुष्टी गरेको थियो । अख्तियारले तत्कालिन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र कोषध्यक्षसँग ७ लाख ६६ हजार, एक सदस्यसँग १ लाख १९ हजार रुपैयाँ र ठेकेदारसँग २ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बिगो दाबी गरि गत भदौ १० गते मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारमा उजुरीको चाङ लागे पनि, जति मुद्दा दर्ता गरे पनि, निर्देशन दिए पनि उपभोक्ता समितिको अनियमितता बढ्नुको साटो बढ्दै गएको छ । महालेखाले बर्षेनी बेरुजु देखाए पनि अनियमितता बढ्दै गएको छ ।

संघको सानो प्रयास, तर असम्भव

हालसालै संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि यसबारे कुरा उठेको छ । “उपभोक्ता समितिको कामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सवालबारे समितिमा उठेको छ,” समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने, “सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयसँग छलफल भइरहेको छ । यसबारे व्यापक छलफल हुन जरुरी छ ।”

भरखरै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ‘उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि’ को मस्यौदा तयार पारेर सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

“कार्यविधिका लागी सुझाव संकलन भइरहेको छ । अब केही समयपछि स्वीकृतिका लागी मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाउँछौँ,” कार्यालयका प्रवक्ता बिष्णुप्रसाद कोइरालाले बताए ।

स्थानीय तह आफैँले पनि ऐन, नियम बनाएर आर्थिक बेथितिहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर एकाधबाहेक कुनै पनि स्थानीय तहले आर्थिक अनियमिततालाई रोक्न, योजना सञ्चालनलाई पारदर्शी बनाउन ऐन वा कार्यबिधी बनाएका छैनन् ।

साथै, बेरुजु फर्छ्याेट , अनुमगन तथा मूल्यांकन, खरिद व्यवस्थापनजस्ता आर्थिक सुशासनका बिषयहरूलाई अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो कार्ययोजनाको प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।

सिन्धुपाल्चोकको एक स्थानीय तहबाट काठमाडौँको एक नगरपालिकामा सरुवा भएका लेखा अधिकृत भन्छन्, “खरिद ऐनलाई पनि नटेर्नेहरूले यस्ता कार्यबिधीलाई के टेर्लान् ? ऐन नियमविपरित काम गर्न हुन्न भनेर अडान राखेपछि बसिखप्नै भएन । सरुवा मागेर काठमाडौं आएँ । यता पनि ताल उस्तै रहेछ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्