११ माघ २०७९, बुधबार | Wed Jan 25 2023

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

स्थानीय तह पुनर्संरचनाको गाँठो चाँडो फुकाउ



स्थानीय तह पुनर्संरचनाको गाँठो चाँडो फुकाउ 
  • डा. खिमलाल देवकोटा
स्थानीय तह पुर्नसंरचनाको काम जटील बन्दैछ । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले समस्याको गाँठो अझै फुकाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरू असन्तुष्ट छन् । धेरै जिल्लामा आयोगको काम रोकिएको छ ।आयोगले सार्वजनिक गरेको मापदण्डप्रति नागरिक र राजनीतिक दलहरू असन्तुष्ट छन् । संघीय गठवन्धनले पुर्नसंरचनाको काम रोक्न सरकारसँग अनुरोध गरिसकेको छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसका केही नेताले आयोग पुनःगठन नै हुनुपर्ने वताएका छन । 
यसबारे कांग्रेसले आफ्नो संसदीय दल र जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा छलफल चलाइसकेको छ । बाहिर जे भने पनि नेकपा एमालेका नेताहरू पनि आयोगको मापदण्डप्रति सन्तुष्ट छैनन् । आयोगको काम गर्ने शैली र राजनीतिक दलहरुको विचारमा तालमेल नहुँदा स्थानीय तहको चुनाव समयमा नहुने आशंका वढेको छ । स्थानीय चुनाव हुन नसके समग्र संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया नै खल्बलिने छ । यस लेखमा स्थानीय तह पुर्नसंरचनाका विविध विषयमा चर्चा गरिने छ ।


विवाद के हो ?

हाल गाविसको संख्या ३१५७ र नगरपालिकाको संख्या २१७ गरी स्थानीय निकायको संख्या ३३७४ ( जिविस वाहेक) छ । आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५६५ (गाँउपलिका र नगरपालिका)भन्दा धेरै नहुने गरी जिल्लागत विवरण सार्वजनिक गरेपछि विवाद वढेको हो । विवादको पहिलो जड नै स्थानीय तहको संख्या हो । गाँउपालिका र नगरपालिकाका बन्न तोकिएको जनसंख्यासम्वन्धि मापदण्डले विवाद बढाएको हो । 
गाँउपालिकालाई आयोगले हिमालमा १५ हजार, पहाडमा २५ हजार  तराईमा ५० हजारको जनसंख्याको मापदण्ड तोकेको छ । यसैगरी नगरपालिकालाई हिमालमा २० हजार, पहाडमा ३५ हजार र तराईमा ७५ हजारको मापदण्ड छ । नगरपालिकाका लागि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका लागि ९५ हजार हुन पर्छ । यसैगरी पहाडी जिल्ला सदरमुकामको जनसंख्या ४५ हजार हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । तराई र भित्री मधेशका जिल्ला सदरमुकामको नगरपालिकाकालाई जनसंख्या ९५ हजार हुनुपर्ने मापदण्ड पनि छ ।
गाँउपालिकालाई हिमालमा १५ हजार भए पुग्नेमा तराईमा ५० हजार किन भन्ने मधेशवादीहरूको आरोप छ । यसैगरी हिमालमा १५ हजार मापदण्ड राखी हिमाललाई सिध्याउन खोजियो भन्ने तर्क पनि छ । स्थानीय तहको संख्याका आधारमा वजेट वितरण हुन्छ । 
तुलनात्मक रुपले तराईमा स्थानीय तहको संख्या कम हुँदा जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगट्ने तराईमा बजेट थोरै जान्छ भन्ने मधेशकेन्द्रित दलहरूको आरोप छ । यसैगरी स्थानीय तहको संख्या कम हुँदा राष्ट्रिय सभामा तराईका प्रतिनिधित्व कम हुने पनि उनीहरूको तर्क छ । स्थानीय तहको प्रस्तावित संख्या र विविध आरोप, प्रत्यारोपको आयोगले तर्क संगत खण्डन गर्न सकेको छैन ।
के आरोप जायज छन ?

सिद्धान्तः पुनःसंरचनाका लागि वनाईएका मापदण्ड व्यवहारिक र वैज्ञानिक छैनन् । जिल्लागत वाँडफाँड पनि न्यायोचित छैन । भक्तपुर र विकट मुगु जिल्लामा स्थानीय तह बराबर हुनै सक्दैन । सुगम बाँके र कैलालीको तुलनामा विकट हुम्ला र डोटीमा स्थानीय तहको संख्या झण्डै आधा प्रस्तावित छ । 
अन्तराष्ट्रियस्तरमै प्रख्यात र राज्यवाट नै संरक्षित गरिनुपर्ने मुस्ताङ्ग र मनाङ्ग जिल्लामा समेत संख्या न्यून प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य हिमाली तथा कठीन भौगोलिक अबस्था भएका पहाडी जिल्लाहरूको अवस्था पनि यस्तै छ । तराईका पनि समस्या छन् । सुगम चितवन जिल्ला र अरू जिल्लाहरूलाइ एउटै कोटीमा राखेर संख्या प्रस्ताव गरिएको छ । निश्चय पनि राजनीतिक दल र जनस्तरबाट उठेका आवाज जायज छन् ।
तर मधेशवादी दलहरूले लगाएको आरोपमा भने कुनै आधार छैन । तर पुर्नसंरचनाका काम रोक्ने वा यसलाई पुर्नगठन गर्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन । अहिले तराईमा ९९४, पहाडमा १६६५ र हिमालमा ४९८ गरी ३१५७ गाविस छन । आयोगले सार्वजनिक गरेको ५६५ स्थानीय तहमध्ये तराईमा १८८, पहाडमा २७७ र हिमालमा १०० वटा छन । 
अहिलेका गाविसको संख्याका आधारमा गणना गर्दा भने तराईमा ८१, पहाडमा ८३ र तराईमा ८० प्रतिशतले कटौति हुन्छ । यस आधारमा विश्लेषण गर्दा सवै भौगोलिक क्षेत्रमा समान तरिकाले कटौती गरिएको छ । आयोगले जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । जनसंख्या, भूगोल, भौगोलिक विकटता, गरिबीलगायतका आधारमा जिल्लागत संख्या निर्धारण गरेको भए समस्या आउने थिएन । यस्ता विविध आधारमा भारित सुचक वनाएर संख्या निर्धारण गरेको भए जनसंख्याको विवाद पनि निस्कने थिएन ।
जिल्लागत संख्या निर्धारण गरिसकेपछि जिल्ला भित्रका राजश्वको स्रोत तथा सम्भाव्यता, प्रशासनिक सुगमता, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलव्धता, विविध जात/जाति, भाषा÷भाषी, पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहका संस्थाहरू, जनसंख्या, भूगोल, नजिकको ठूलो वजार वा राजर्मागसम्मको दूरी आदिका आधारमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाँउपालिका, स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्रको सिमाङ्कन तथा संख्या निर्धारण गर्न सकिन्थ्यो । 
आयोगले संख्या निर्धारण गर्दा सेवा प्रवाह लगायतका यी आधारहरूलाई मापदण्ड बनाएन । जस्तो– सेवा प्रवाहकै सवालमा तराईका ८० प्रतिशत नागरिक कम्तिमा आधा घण्टा भित्र प्राथामिक स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्कूल, वजार, बैंकलगायतका सरकारी कार्यालयमा पुग्न सक्छन् । तर हिमालका २० प्रतिशत वासिन्दाले मात्र आधा घण्टामा यी सुविधा प्राप्त गर्छन् ।  
स्थानीय तहको संख्या धेरै वा थोरैले व्यवस्थापकीय प्रतिनिधित्वमा खासै फरक पर्दैन । राष्ट्रि«य सभाको कुल ५९ सदस्यीय संख्यामा स्थानीय तहका पदाधिकारी मतदातासहित प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ५६ र मनोनित तीन जना हुने व्यवस्था छ । प्रदेशका आधारमा संख्या तोकिएको हुँदा राष्ट्रिय सभाका लागि गाँउपालिका धेरै हुनु वा थोरै हुनुका कुनै अर्थ छैन । 
अव रह्यो वजेटको कुरा । हाल स्थानीय निकायको अनुदान वितरण जनसंख्या, गरीवी, भूगोललगायतका आधारमा वितरण हुँदै आएको छ । गाविस अनुदान वितरणमा झण्डै ६० प्रतिशतको अंकभार जनसंख्याको छ । हिमाल र पहाडमा भौगोलिक जटीलताका कारण तराईको तुलनामा लागत उच्च छ । लागतको पनि सुचक भए पनि यसले कम प्राथमिकता पाएको छ ।
जिविस र नगरपालिकाको पनि अवस्था यस्तै छ । यी विवरणका आधारमा विश्लेषण गर्दा मधेसवादीहरूको तर्कमा कुनै आधार भेटिँदैन । धेरै संख्या हुदाँ धेरै वजेट पाउने र थोरै हुँदा थोरै पाउने भन्ने हुदैन र गर्न पनि हुदैन । वजेट वितरणमा जनसंख्यालाई नै प्रमुख आधार मानिएको हुँदा धेरै र थोरैको तर्क नै बेकार छ । फेरि तराईमा एक÷दुईवटा मात्र प्रान्त हुनुपर्ने र पहाड/हिमालमा जति पनि वनाए हुने भन्नेहरूले आधा स्थानीय तह तराईमा हुनुपर्छ भन्नु जायज तर्क होइन । विरोधको नाममा जे पनि भन्ने शैली ठीक हैन ।

स्थानीय तहको संख्या कति वनाउने ?

स्थानीय तह बन्न यति नै जनसंख्या ,क्षेत्रफल, आम्दानी वा पूर्वाधार हुनुपर्छ भन्ने कुनै अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड छैन । जस्तो– अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यमा लेजिलेक भन्ने नगरपालिकाको जनसंख्या २४ मात्र छ । अमेरिकाको न्यूयोर्क सिटी नगरपालिकाको जनसंख्या ८० लाख छ । अमेरिकामा ९० प्रतिशत नगरपालिकाको जनसंख्या १० हजार भन्दा कम छ । भारतमा मुम्बई र दिल्ली नगरपालिकाको जनसंख्या एक करोडभन्दा बढी छ । सयौंै ग्राम पञ्चायतको जनसंख्या १ हजारभन्दा कम छ ।
स्वीजरल्याण्डमा एपेनजेल प्रान्तकै जनसंख्या जम्मा १५ हजार छ । स्वीजरल्याण्डकै वयरडन र लेसकेली नगरपालिकाको जनसंख्या क्रमश ः ९० र १५० मात्र छ । भारत लगायतका यी देशहरुमा करोड लाख, हजार, सय वा त्यसभन्दा पनि कम जनसंख्याको स्थानीय तह हुन्छ भने नेपालमा किन १५ हजार वा ९५ हजार चाहियो ? 
राज्यबाट सधै अपेहलित र विकट कर्णाली अञ्चल र सुदुरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा समेत तराइकै जिल्लाहरूको हैसियतमा स्थानीय तह वनाउनु ठीक होइन । आयोगले सुगमता र दुर्गमताजस्तो सामन्य मापदण्डलाई समेत आधार बनाएन । निश्चय पनि स्थानीय निकायको संख्या नेपालमा धेरै छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री  शेरबहादुर देउवाका संयोजकत्वमा गठित स्थानीय निकाय सुदृढीकरण उच्चस्तरीय सुझाव समिति–२०६१ ले गाविसको संख्या घटाएर ८५३ वनाउने सिफारिश गरेको थियो । त्यो प्रतिवेदन अहिले पनि त्यत्तिकै उपयोगी छ ।
गाँउ—गाँउसम्म सेवा प्रवाहका संस्था बिस्तार गर्न राजनीतिक दलहरू तयार छन् भने स्थानीय तहको संख्या ५६५ होइन ७५ वटा मात्रै वनाए पनि हुन्छ । स्थानीय तहको संख्या ५६५ वा ७५ वा १००० जति वनाए पनि प्राःय आर्थिक रुपले असक्षम हुन्छन् । अहिलेका स्थानीय निकायको आय र अवका स्थानीय तहका आयमा खासै फरक पर्ने छैन । बरु प्राकृतिक स्रोत साधन र अन्य श्रोतबाट प्राप्त आयमा कटौती हुने सम्भावना छ । हाल यस क्षेत्रको आय स्थानीय निकायसँग मात्र वाँडफाँड भइरहेको छ । 
भविष्यमा स्थानीय आयहरू संघ, प्रान्त र स्थानीय तहबाीच वाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको संख्याको विवादले प्रान्तको भूमिकालाई गौण वनाएको छ । सहकारिता, सहअस्तित्व र  समन्वयको सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । अबका स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गाँउ–गाँउको वडा–वडाबाट हुन्छ नागरिकले पत्याउने आधार छैन । पत्याउन पर्याप्त स्रोत साधन चाहिन्छ, यो अबस्था छैन । 
दल र सरकारी संयन्त्र तयार भए पनि विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार छैन । विकासक्रमसँगै स्थानीय तह ठूला बनाउनु पर्ने हुन्छ । भविष्यमा राज्यले ‘इन्सेन्टिभ पोलिसी’ मार्फत स्थानीय तहलाई गाभ्न सकिन्छ । जापान, अष्टे«लिया, क्यानडा, जर्मनीलगायतका मुलुकमा यस विधीमार्फत स्थानीय तह घटाएका छन् ।

स्थानीय तहका अधिकार धेरै भएकै हुन त ?
संविधानले स्थानीय तहलाई राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहका अधिकारहरू संविधानमा लिपिवद्ध छन् । भारतको संविधानको ७३ र ७४ औं संशोधनबाट मात्र त्यहाँका स्थानीय निकायले संवैधानिक आधिकार प्राप्त गरेका हुन् । अन्य सार्क मुलुकमा यस्तो अधिकार छैन ।
संघीयताको राम्रो सफल भएका कतिपय मुलुकमा स्थानीय तहले अहिलेसम्म सँवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहलाई संवैधानिक अधिकार दिलाउन अष्टे«लियाको संसदमा दुई पटक प्रयास भयो, तर अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन । संघीय प्रणाली अबलम्बन गरिएका ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र जर्मनीमा मात्र स्थानीय तहले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेका छन् ।  संविधानमा अधिकार राख्दैमा स्थानीय तह सबल हुन्छन् भन्ने छैन । अमेरिकाका स्थानीय तह आर्थिक रुपले निकै सक्षम छन् । प्राथमिक शिक्षामा झण्डै शत प्रतिशत लगानी स्थानीय सरकारको छ ।
नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, स्थानीय सडक, सिचाँईलगायतका अधिकार प्रदान गरेको छ । हुन त स्थानीय तहलाई दिइएका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाईलगायतका अधिकारहरू संघ र प्रान्तीय सरकारलाई पनि दिइएको छ । तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाईको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई छ । माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार संसारका कुनै पनि संघीय मुलुकका स्थानीय तहलाई दिइएको छैन । 
यसैगरी शिक्षासम्बन्धि मौलिक हकमा राज्यले नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क दिनुपर्छ । यसैगरि मौलिक हकअन्र्तगत नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क दिनु पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यसम्वन्धि संविधानप्रदत्त अधिकारको वित्तीय स्रोत, नियमन तथा गुणस्तरीय सेवाको व्यवस्थापन, उत्पादनको न्यायोचित बितरण स्थानीय तहले मात्रै होइन प्रान्तीय सरकारले पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालका आधाभन्दा वढी प्रान्तहरु आर्थिक रुपले असक्षम हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
र्जमनीजस्तो विकसित मुलुकले समेत प्राथमिक शिक्षाको अधिकार प्रान्तलाई दिएको छ । जमर्नीमा आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार संघलाई छ । ब्राजिलमा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारलाई प्रान्त र स्थानीय तहको साझा सुचीमा छ । दक्षिण अफ्रिकामा शिक्षासम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार संघ र प्रान्तमा छ । अर्थशास्त्री अनवर शाहले सम्पादन गरेको बित्तीय संघीयता भन्ने पुस्तकका अनुसार शिक्षा र स्वास्थमा दक्षिण अफ्रिकाका स्थानीय तहको लगानी एक प्रतिशत पनि छैन । शिक्षामा सबै लगानी लगानी संघ र प्रान्तको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सम्वन्धमा नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकारमा वहस चलाउन आवश्यक छ ।
निष्कर्ष
स्थानीय तह जनताका नजिकका सरकार हुन् । नजिकको सरकारलाई अझ टाढा पु¥याउने संघीयताको मर्म होइन । निश्चय पनि हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ । यी अधिकारहरूलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहको संख्या कम हुनै पर्छ । तर अधिकारको नाममा दुर्गम र विकट ठाउँका जनताले पाइरहेको सुविधालाई धेरै टाढा लैजानु कसैले स्वीर्कान सक्दैन । विविध कारणले तराईका जिल्लाहरूलाई पनि आयोगको मापदण्ड व्यवहारिक छैन । 
स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना प्राविधिक रुपले मात्र नभई राजनीतिक रुपले पनि सम्वोधन गर्नु पर्छ । आयोगले हालसम्म देखिएका कमजोरीहरूबाट शिक्षा लिँदै सबैलाई अपनत्व हुने गरी पुर्नसंरचना गर्नु पर्छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा मापदण्ड र संख्यामा सहमति भएपछि त्यति धेरै समस्या पनि हुँदैन । फेरि प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक समिति क्रियाशील भएकाले समय पनि धेरै लाग्दैन । आवश्यक परे समितिहरूले १÷२ दिनमै प्रतिवेदन दिन सक्छन् । 
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित केन्द्रीय सहजीकरण समितिसँग आयोगले आवश्यक राय सल्लाह पनि लिनुपर्छ । स्थानीय तहको मापदण्ड र संख्या सार्वजनिक गर्दा आयोगले यस समितिसँग कुनै छलफल नगरेको पनि चर्चा भइरहेको छ । आफ्नो सिफारिश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन भन्ने जुन आशयले आयोगले काम गरेको छ, त्यसको घाटा उसैलाई हो । 
मुख्य समस्य हल नगर्ने हो भने सरकारले आयोगलाई जति समय थपे पनि परिणाम आउँदैन । विभिन्न कारण देखाउँदै साविकका स्थानीय निकायलाई स्थानीय तह मानेर चुनाव गर्ने अवस्था आउन हुन्न । यसका लागि सरोकार सवैको गम्भिर रुपमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।
वित्तीय विकेन्द्रिकरणमा विषयमा विद्यावारिधी गरेका देवकोटा स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगका पूर्व सदस्य हुन । (स्थानीय खबरसँगको कुराकानीमा आधारित)  

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७३, मंगलबार ००:००