१२ आश्विन २०७९, बुधबार | Thu Sep 29 2022

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

स्थानीय सरकारको बजेट तथा योजना तर्जुमाको सवाल



नेपालमा संघीय व्यवस्थामा आधारित स्थानीय शासनको अभ्यास लामो छैन । संविधान जारी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधी बहाल भएदेखि यता स्थानीय सरकारहरूले जुन अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यो उदाहरणीय छ । तर शासकीय अभ्यासको अनुभवका दृष्टिकोणले यति समय पर्याप्त होइन ।

केही बर्षको थोरै अनुभव र सिमित स्रोत साधनका बाबजुद जनतालाई छरितो र सर्वसुलभ राज्यको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको काँधमा छ । विभिन्न समस्या समस्याका बावजुद संबैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै नागरिकको सेवा गर्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो ।

यही क्रममा अहिले स्थानीय सरकारहरू आगामी बर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेका छन् । कोरोनाको बिश्वव्यापी महामारीका कारण स्थानीय सरकारहरूले विगतका बर्षहरूभन्दा अफ्ठेरो अवस्थाको सामाना गरिरहेका छन् ।

महामारीको सीधा असर स्थानीय सरकारको बजेट तथा योजना तर्जुमामा परेको छ । एकातिर सिमिति स्रोध साधनले नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने, अर्कोतिर त्यही स्रोत साधन महामारी नियन्त्रणका लागी उपयोग गर्नु बाध्यता छ ।

यही क्रममा संघीयता, स्थानीय शासन र सुशासनसँग सरोकार राख्ने विज्ञहरूले स्थानीय सरकारको आगामी बर्षको बजेट तथा योजना तर्जुमाबारे काठमाडौंमा छलफल गरेका छन् ।

छलफलको निष्कर्षः

१) विगतमा संघ र प्रदेश सरकारहरूबाट स्थानीय तहहरूमा टुक्रे योजनाहरूमा लगानी गरिरहेको छ । आगामी बर्षदेखि टुक्रे योजनाहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । साथै संघ र प्रदेशले लगानी गर्ने ठूला योजनाहरूको रणनीतिमा स्थानीय तहको पनि सहभागिता जरुरी छ ।

२) स्थानीय तहहरूको आफ्नै वा बाह्य लगानीमा आवधिक योजना, भौतिक पूर्वाधार योजना तथा विभिन्न क्षेत्रगत योजना तर्जुमा भएका छन् । यी योजनाहरू बीच तादम्यता हुन जरुरी छ । यसका लागी स्थानीय तहहरूले मध्यमकालीन खर्चको खाका बनाउन जरुरी छ । जसले योजनाहरूबीच तादम्यता मिलाउन सहज हुन्छ ।

३) संघीय तहमा पन्ध्रौं योजना र प्रदेश स्तरमा समेत तर्जुमा भइसकेका आवधिक योजनाहरूसँग स्थानीय तहका बार्षिक योजनाहरूको तादम्यता हुन जरुरी छ ।

४) कोभिड–१९ का कारण आन्तरिक राजश्व संकुचन हुने अवस्था छ । यसले खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ आउनेछ । यही महामारीका कारण नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता परिर्वतन हुने अवस्था छ । महामारी व्यवस्थापले खर्चको असिमित बृद्धि हुने अवस्था छ । त्यसैले खरिद प्रकृयालाई व्यस्थित र नियमन गर्न जरुरी छ ।

५) महामारीका कारण ७ चरणको योजना तर्जुमा प्रक्रिया पुरा गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले दलित, जनजाति, महिला तथा सीमान्तकृत बर्गका माग तथा आवश्यकताहरूलाई संबोधन गर्न जरुरी छ ।

६) कोभिड–१९ को अनिश्चितताका कारण स्थानीय तहहरूले प्रशस्त रकम अबण्डामा राख्ने खतरा छ । यसले बित्तीय जोखिम सृजना गर्न सक्छ । यसप्रति सचेत हुनु पर्छ ।

७) संघ र प्रदेशको बजेटबाट स्थानीयस्तरमा सञ्चालन भएका अधिकांश आयोजनाहरू सम्पन्न भइनसकेको अवस्थामा त्यसको दायित्व स्थानीय तहमा सर्ने देखिन्छ । त्यसका लागी संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट तथा जनशक्ति दिइनु पर्छ ।

आगामी बर्षको नीति तथा कार्याक्रमको प्राथमिकताहरू

१) कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागी व्यवस्थित तथ्यांक तयार पार्ने, आधारभूत सुबिधासहितको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र यसका लागी अन्य स्थानीय तहहरू समन्वय गर्नु पर्छ । महामारी नियन्त्रणका लागी स्थानीय तहरूले संघ र प्रदेशसँग पनि समन्वय गर्नु पर्छ । यसबाहेक नागरिक समाज, दातृ निकाय तथा नीजि क्षेत्रसँग पनि आवश्यक समन्वय गर्नु पर्छ ।

) संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेका ४ वटा क्षेत्र (कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार प्रवर्धन)लाई बिषेश प्राथमिकतामा राख्ने ।

३) सालबसाली वा क्रमागत आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने रणनीति बनाउने र गौरब योजनाहरूको सञ्चालनमा नियमितता दिने ।

४) बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागी श्रममा आधारित प्रविधिको कार्यान्वयनमा जोड दिने ।

५) विपद् व्यवस्थापन तथा काममा आधारित राहत प्याकेजहरूको निर्माणमा जोड दिने ।

६) वैदेशिक रोजगारबाट काम गुमाएर फर्किएका मजदुरहरूको व्यवस्थापनका लागी भूमी व्यवस्थापन नीति ल्याउने ।

७) प्राविधिक शिक्षाको स्थापना र सञ्चालनमा जोड दिने । साथै स्थानीय ग्राम उद्यम स्थापनाका लागी नीतिगत आधार तय गर्ने ।

८) प्रत्येक वडाहरूमा उपलब्ध जनशक्तिको रोष्टर तयार पार्ने ।

९) वित्तीय हस्तारणअन्तरगत संघीय सरकारबाट स्थानीय तहहरूमा बिषेश तथा समपुरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजनाका लागी स्थानीय तहहरूले डीपीआर तथा प्रस्तावनाहरू तयार पार्ने ।

१०) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको तात्कालिन आवश्यकता पहिचान तथा कोभिड–१९ संवेदनशील योजना तर्जुमा ढाँचालाई निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा अंगीकार गर्ने ।

११) आन्तरिक राजश्व संकुचन हुने अवस्थामा चालू खर्च घटाउने रणनीति लिन जरुरी छ ।

१२) कोभिड–१९ को असर आगामी बर्षको पहिलो चौमासिकसम्म रहने हुँदा स्थानीय तहको कार्यान्वयन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने ।

१३) खर्चको दक्षतामा बृद्धि गर्न जरुरी छ । यसका लागी अन्य स्थानीय तहहरूसँग पनि सहकार्यमा जोड दिने ।

१४) संघ र प्रदेशका बिषयगत मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरूबाट स्थानीय तहरूसँग समन्वय गरेको पाइँदैन । त्यसैले बिषयगत मन्त्रालय तथा विभागहरूको कार्याक्रमहरूलाई स्थानीय तहको एकद्धार प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

१५) स्थानीय तहको योजना तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा दीगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूको स्थानीयकरणमा जोड दिने । यी लक्ष्यहरू धेरैजसो सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । जसलाई बिषेश गरि स्थानीय तहको चालू खर्चबाट पनि पुरा गर्न सकिन्छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा दीगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूको स्थानीयकरणमा जोड दिन जरुरी छ ।

स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा ल्याउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे आयोजना भएको छलफल पछि बिज्ञहरूको निष्कर्ष । छलफल साहभागी विज्ञहरूः पूर्वसचिवद्वय गंगादत्त अवस्थी र पूर्णचन्द्र भट्टराई, बित्तीय सुशासन विज्ञहरू बिष्णु पुरी, प्रज्ञान जोशी र हेमराज लामिछाने, स्थानीय सुशासन तथा योजना विज्ञहरू रूद्र सापकोटा र डा. केशवकुमार आर्चाय, संघीयता तथा सुशासन विज्ञ परशुराम उपाध्याय, चन्द्रप्रकाश सिग्देल र वातावरण बिज्ञ एकराज सिग्देल ।

प्रकाशित मिति : ५ असार २०७७, शुक्रबार ००:००