Logo

स्थानीय तहमा जाने सर्शत अनुदान वित्त आयोगले सिफारिस गर्नुपर्छ



गाउँपालिका र नगरपालिकाले असार १० गतेसम्म सभामा बजेट पेस गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार देशभरका स्थानीय तहहरू बजेट पेस गर्ने चटारोमा छन् । कतिपयले पेस गरिसकेका पनि छन् । ७५३ स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय परिचालन हुन्छ । त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्रका लागी स्थानीय तहको बजेट महत्वपूर्ण मानिन्छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने संघीय निकाय संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि बजेटलाई चासोका साथ नियालिरहेको छ । स्थानीय तहको बजेटबारे मन्त्रालयका प्रवक्त बसन्त अधिकारीसँग स्थानीय खबरका लागी रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानीः

असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । देशका अधिकांश ठाउँमा निषेधाज्ञा छ । स्थानीय तहहरूले बजेटका लागी पर्याप्त पूर्वतयारी पनि गर्न पाएका छैनन् । मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ ?

बजेट असार १० गतेको दिनमै पेस गर्नुपर्छ भनेको होइन । १० गतेभन्दा अघि जहिले पेस गर्दा पनि हुन्छ । १० गतेभन्दा पछि पेस गर्न पाइँदैन भनिएको हो । १० गतेभित्र बजेट पेस गरे पछि सभामा १५ दिनभित्र छलफल गरेर अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ ।

सभाले अनुमोदन गरेन भने बजेट कार्यपालिकामा फर्काउन सक्छ । सभाको प्रतिक्रिया र सुझावमाथी कार्यपालिकाले छलफल गरि ५ दिन भित्र फेरी सभामा पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

असारको १० गते बजेट पेस गरे १५ दिन छलफल गर्दा असार २५ गते पुग्छ । २५ गतेभित्र बजेट पास नभए ३० गतेभित्र जसरी पनि बजेट पास हुनुपर्छ । किनकी साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक बर्ष सुरू हुने भएकाले बजेट पास नभई खर्च गर्न र राजश्व उठाउन पाइँदैन ।

त्यसैले बढीमा असार १० गते बजेट पेस भएर ३० गतेभित्र बजेट अनुमोदन हुनै पर्ने कानूनी प्रावधान छ । बजेट नै छैन भने केही पनि गर्न पाइँदैन । अरू सारा काम छोडेर भए पनि स्थानीय तह बजेटमा लाग्नुपर्छ । निषेधाज्ञा वा अरू कुनै कारणले बजेट रोकिँदैन र रोक्न पनि हुन्न ।

एकाधबाहेक अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिका बजेट निर्माणमा लागिरहेका छन् । मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ ।

कोभिड महामारीको निषेधाज्ञाका कारण यसपाली स्थानीय तहले बस्ती र टोलस्तरीय बैठकहरू नै राख्न सकेनन् । बजेटको पूर्वतयारी नै कमजोर भयो । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

कोभिडले बजेट निर्माण प्रभावित भयो भने कोभिडलाई नै ‘रेस्पोन्स’ गर्ने बजेट बनाउनु पर्याे नि ! स्थानीय जनप्रतिनिधीहरूको अन्तिम बर्षको बजेट पनि हो । त्यसैले कार्यकाल सकिएर जाँदै गर्दा दिर्घकालीन दायित्व सृजना हुने खालका कार्यक्रम बनाउनु हुँदैन । यसले स्थानीय तहलाई त बेफाइदा गर्छ भने उहाँहरू पदमा नहुँदा पनि अपजस आइरहन सक्छ ।

अर्को, मनलाग्दी बजेट बनाउन भएन । स्रोत व्यवस्थापन समिति र राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा बजेट बनाउनु पर्छ ।

तर अधिकांश स्थानीय तहमा यी समितिहरू निष्कृयजस्तै छ नि !

स्थानीय तहको बजेटमा ठूलो समस्या भनेकै यही हो । सबै स्थानीय तहले स्रोत व्यवस्थापन समिति र राजश्व परामर्श समितिलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ ।

यी समितिहरूले आन्तरिक आय, समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँट, रोयल्टी, सर्शत अनुदान, मौज्दात पूँजीको पूर्वानुमान गरि बजेट बनाउन सिफारिस दिन्छन् । नभएको स्रोतको आँकलन नगरि बनाइएको बजेट यथार्थपरक हुँदैन ।

अर्को बजेट कोभिड नियन्त्रण लक्षित हुनुपर्छ । स्थानीय तहले आफूसँग रहेका स्वास्थ्य सँस्थाहरूको स्तरन्नोति, जनशक्ति परिचालन तथा व्यवस्थापनमा बजेट केन्द्रीत हुनु पर्छ ।

एम्बुलेन्स, बेड लगायतका पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्छ । बृद्धबृद्धा, दलित, महिला, सीमान्तकृत बर्ग, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई केन्द्रीत गरेर बजेट बनाउनु पर्छ ।

यसबाहेक स्थानीय तहको आवधिक योजनाले प्राथमिकतामा राखेको क्षेत्रमा योजना बनाउनु पर्छ । कृषी, सडक, जनस्वास्थ्य, वन, शिक्षा केलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, त्यो क्षेत्रलाई केन्द्रीत गरेर बजेट ल्याउनु पर्छ । आवधिक योजनाको प्राथमिकता एउटा, बजेटको प्राथमिकता अर्को गर्न त मिलेन नि !

स्थानीय जनप्रतिनिधीको अन्तिम बर्ष हो । बजेटबाहेक उहाँहरूले गर्नुपर्ने कामहरू केही छन् कि !

अवश्य छ । उहाँहरूको कार्यकाल सकिँदै गर्दा अभिलेख व्यवस्थापनको काम गर्नु पर्छ । व्यवस्थापनका लागी आर्थिक स्रोत चाहिन्छ भने बजेटले संवोधन गर्नुपर्छ । स्थानीय तह गठन भएदेखि अहिलेसम्मका अभिलेखहरू संरक्षण गर्नु जरुरी छ ।

मन्त्रालयले पनि ‘लोकल गभर्मेन्ट प्रोफाईल’ को सफ्टवेर बनाइरहेको छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई सफ्टवेयर पठाउँदैछौँ । स्थानीय तहको सम्पुर्ण एकीकृत तथ्यांक हेर्न मिल्नेछ । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सफ्टवेयर निशुल्क दिइनेछ भने तथ्यांक भर्न गणकहरू पनि उपलब्ध गराइदिनेछौँ ।

त्यसैले स्थानीय तले यसपाली चाँही अभिलेख व्यवस्थापनका लागी पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । थप सहयोग र सहजीकरणका लागी मन्त्रालय सँधै स्थानीय तहको साथमा छ ।

अर्को, स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्वमूल्यांकन (लीजा)को मूल्यांकन गरिसकेका छन् । मूल्यांकनमा नम्बर किन कम आयो भनेर ध्यान दिनु प¥यो । कुन कुन क्षेत्रलाई ध्यान दिनु पर्दोरहेछ ? भनेर लीजाले देखाउँछ ।

कतिपय स्थानीय तहले आवधिक योजना नै बनाएका छैनन् नि !

आवधिक योजना भनेको स्थानीय तहको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने डकुमेन्ट हो । यो डकुमेन्टले खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूको प्राथमिकीकरण गरेको हुन्छ ।

कृषी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वन वातावरण, सामाजिक क्षेत्रमध्ये कुनलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ, त्यसमा कार्यक्रम बनाएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । आवधिक योजनाविना बजेट बनाए यथार्थपरक हुँदैन ।

सबैभन्दा बढी लगानी कृषीमा चाहिएको होला रे ! खर्च पूर्वाधारमा गर्ला रे ! यसले एकातिर बजेटको यथार्थता रहँदैन । अर्को स्थानीय जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको कार्यसम्पादन फितलो देखाउँछ ।

त्यसैले आवधिक योजना बनाउनै पर्छ । खासगरि जनप्रतिनिधी कार्यकाल सकेर जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसपछि उहाँहरू जाने भनेको चुनावमै होला ! त्यसैले भोली जनताले ‘जाँदाजाँदै हाम्रो जनप्रतिनिधीले यति राम्रो बजेट बनाए’ भन्न सक्ने गरि बजेट बनाउनु पर्छ ।

२ सयभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्त प्रशासकीय अधिकृले चलाइरहेका छन् । अन्य दरबन्दीका कर्मचारीहरू पनि पर्याप्त खटाउन सकिएको छैन । दोषको सूई त तपाइँहरू तिर पनि फर्केको देखिन्छ नि !

त्यसो होइन । स्थानीय तह चलाउने भनेको जनप्रतिनिधीले हो । कर्मचारीले त जनप्रतिनिधीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हुन् । उहाँहरूले हिजो चुनाव लड्दै गर्दा घोषणा पत्रमा के लेख्नु भएको थियो ? त्यो कुरा त अहिले बजेटमा आउनु प¥यो नि !

हामीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री ज्यूसँग बसेर बजेट बनायौँ । उहाँले सबै बजेट आफैले बनाउनु भयो । अहिले पनि कतिपय पालिकाका प्रमुख ज्यूहरू आफै कम्युटरमा बसेर बजेट बनाइराख्नु भएको छ ।

जनप्रतिनिधीले लाएको, अह्राएको काम कर्मचारीले गर्ने हो । कर्मचारीलाई बजेट बनाउन दिने होइन नि त ! राजनीति गर्नेले भिजन दिने, त्यो भिजनलाई कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्ने हो ।

जहाँसम्म निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको कुरा छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकेको सत्य हो । तर निमित्तलाई पनि पूर्ण अधिकार छ । प्रमुखलाई जत्तिकै आर्थिक र व्यवस्थापकीय अधिकार छ ।

प्रमुखले जे निर्णय गर्न पाउँछ, निमित्तले पनि त्यही निर्णय गर्न पाइरहेका छन् । त्यसैले ‘मेरो पालिकामा निमित्त प्रशासकीय अधिकृत छ, त्यसैले बजेट ल्याउन सकिँन’ भन्ने कुरै रहेन । पूर्ण अधिकार सहितको निमित्त भए पछि खाली भएको मान्न भएन नि !

लोकसेवा आयोगले जनशक्ति पदपुर्ति नगरेका कारणले केही स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव पनि छ । प्रदेशका लोकसेवा आयोगहरू पनि क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले स्थानीय तहमा दिने कर्मचारी भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्रै हो । अरू दरबन्दीको कर्मचारी संघले दिँदैन । अब स्थानीय तहका लागी चाहिने कर्मचारी प्रदेशले नै दिने हो ।

स्थानीय तहहरूका पनि गुनासो के छ भने, संघ र प्रदेशले सर्शत अनुदान बढाउँदै लग्यो, समानीकरण अनुदान बढाएन । यो प्रबृत्तिले स्थानीय तह संघ र प्रदेशको शाखा बन्ने दिशामा जाँदैछ । यो गुनासोबारे के भन्नुहुन्छ ?

यो जायज गुनासो हो । यसबारे राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सोच्न पर्ने हो । सर्शत अनुदानलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सर्शत अनुदानलाई पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विनियोजन हुनु पर्छ ।

आयोग गठन गर्नुको उद्देश्य भनेकै राष्ट्रिय स्रोतको बितरण न्यायोचित होस् भन्ने हो । कुनै पनि तहलाई अन्याय नहोस् भन्ने हो । आयोगले निर्शत बजेटको मात्रै सिफारिस गरिरहेको छ । सशर्त बजेटको पनि आयोगमार्फत नै जानु पर्छ ।

सशर्त बजेट पनि वित्तीय हस्तान्तरण नै हो । कुनै मन्त्रालय, कुनै नेता ज्यू वा कुनै जनप्रतिनिधीलाई कहाँ पैसा हाल्न मन लाग्छ, त्यहाँ बजेट हाल्ने परिपाटी रोकिनु पर्छ । संघ र प्रदेशबाट ५० हजार, एक लाख रुपैयाँ पनि स्थानीय तहमा हालिदिने ! संघीयताको मर्म यो होइन ।

तर यो राजनीतिक बिषय हो । त्यसैले सशर्त अनुदान न्यायोचित ढंगले हस्तान्तरण गर्नका लागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरूले लबिङ गर्नु पर्छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ मा कुन–कुन तहको सरकारले कति–कति प्रतिशत रकम पाउने भन्ने व्यवस्था छ । ऐन बन्ने क्रम तीनै तह बसेर छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर ऐन संघीय सरकारले बनायो । त्यसैले ऐनमै समस्या छ ।

अर्कोतिर कूल राष्ट्रिय आयमध्ये संघीय सरकारले धेरै राखेको देखिन्छ । तर संघीय सरकारको आय जत्ति हो, त्यो पर्याप्त छैन । केन्द्रले आफ्नो थैलीमा जत्ति जम्मा गर्छ, त्यसलाई सुत्रमा राखेर स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने हो ।

जनप्रतिनिधीको पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्यो । यसबीचमा स्थानीय तहहरू आफ्नो काम आफैँ गर्न कतिको सक्षम भएका छन् ? मन्त्रालयको बुझाई के छ ?

४ सय जति स्थानीय तह सबै कुरामा अब्बल छन् । बजेटका साथै अन्य कार्यसम्पादन पनि सूझबुझ ढंगले गरिरहेका छन् । साढे ३ सयजति स्थानीय तहलाई चाँही अझै शसक्तिकरण गरिदिनु पर्ने खाँचो छ । उहाँहरूलाई सिकाईको आवश्यकता छ ।

‘ब्याकफोर्स’को आवश्यकता छ । कर्मचारी पनि अनुभवी र क्षमतावान् भइदिएनन् । पहिलो कार्यकाल भएकोले पनि हुन सक्छ ! जनप्रतिनिधीसँग पनि अनुभव छैन ।

२०७४ सालमा स्थानीय निर्वाचन भयो । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी हुन करिब १ बर्ष लाग्यो । निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरू टाउको पुरिने गरि माला र अबीर लाएर कुर्सीमा बस्नुभयो । तर के काम गर्ने ? मेरो भूमिका के हो ? भन्नेमा अलमल भयो ।

उहाँहरूलाई कम्तिमा पनि १५ दिनको मात्रै तालिम दिएर कुर्सीमा राख्न पाएको भए कति राम्राे हुन्थ्यो । स्थानीय तह चलाउन स्रोत कहाँबाट आउँछ ? खर्च कसरी गर्नुपर्छ ? लेखापरीक्षण के हो ? बेरुजु के हो ? खरिद ऐन के हो ? अख्तियार, महालेखा, वित्त आयोग के हो ? भन्ने जस्ता बिषयहरूमा तालिम दिन पाएको भए अहिले देखिएका धेरै समस्या आउँदैन थियो ।

सचेत भनिएका स्थानीय तहमा पनि प्रमुखसँग फलानो कार्यक्रम, उपप्रमुखसँग फलानो कार्यक्रम, वडाध्यक्षसँग फलानो कार्यक्रम भनेर अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट थुपार्ने बिकृति छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

संघीयताको मर्म भनेकै स्थानीय आवश्यकता के हो, त्यसलाई स्थानीय तहले नै पहिचान गरेर खर्च गर्ने हो । त्यसैले स्थानीय तलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको हो । ऐन कानून बनाउने अधिकार दिइएको हो ।

त्यसैले स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता प्राथमिकीकरण गरेर खर्च गर्नु पर्छ । आफूलाई प्राप्त स्रोत नियमसम्मत प्रक्रियाबाट खर्च गर्न संघ र प्रदेशलाई सोधिराख्नै पर्दैन ।

आवश्यकता खानेपानीको हो कि फुटबलको ? आवश्यकता तालिमको हो कि, भ्रमणको ? उहाँहरूले आवधिक योजना बनाउनु भएन । नभए पछि जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ बजेट हाल्नु भयो ।

अर्को, सबै कार्यक्रमको प्रभावकारिता जाँच्नु पर्छ । ४ बर्षसम्म यस्ता कार्यक्रमहरू चलाउँदा परिणाम के निस्कियो, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । जनताको आयस्तर बृद्धि गर्न, रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पु¥याइएको छ भने नामसँग सरोकार भएन ।

कतिपय कार्यक्रम संघीय सरकारले घोषणा गरिदिने, अनि बजेटचाँही स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट हाल्नु पर्ने ! यो त अन्याय भएन र ?

समस्या छ । संघले कार्यक्रम घोषणा गर्दा स्थानीय तहसँग छलफल नगर्ने, अनि कार्यक्रम घोषणा गरेर स्थानीय तहमा पठाइसके पछि संघीय सरकारले दायित्व नबेर्होने समस्या छ । स्थानीय तहले संघले अह्राएको काम गर्ने, अनि खर्च पनि बेर्होने भन्ने त संघीयताको मर्म होइन नि !

कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि स्थानीय तहसँग छलफल गर्नु पर्छ भन्ने मन्त्रालयको धारणा हो । सबैसँग छलफल गर्न नसके पनि प्रतिनिधीमुलक सहभागितामा छलफल गर्नु पर्छ । कतिपय कार्यक्रमहरू ‘सरप्राइज्ड’ तरिकाले आउँछ । यो परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्