Logo

सशर्त अनुदान बढाउने, समानीकरण नबढाउने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको बजेटमा संकुचन आयो



असार १० गतेभित्र गाउँपालिका र नगरपालिकाले सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले स्थानीय तहहरू बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । कोभिड महामारीका कारण बजेट निर्माणपूर्व गर्नुपर्ने बस्ती र वडास्तरका छलफलहरू विगतमा जसरी हुन सकेन । एकातिर कोभिड महामारीको नियन्त्रणमा केन्द्रीत हुनुपर्ने, क्रमागत योजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने, नयाँ योजनाहरू पनि सुरू गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको ठीक विपरित स्थानीय तहको एकल स्वामित्व रहने समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँट, रोयल्टी र आन्तरिक आय खासै बढेको छैन । सिमित स्रोतका बाबजुद अत्यावश्यक खर्च धेरै गर्नुपर्ने दबाबमा स्थानीय तहको बजेटहरू परेका छन् । एकातिर बर्षेनी बजेटमा सर्शत अनुदानको अंश बढ्दै जाँदा समानीकरण अनुदान बढेको छैन । बजेटमा सर्शत अनुदानको अंश बढ्दै जाने र समानीकरण अनुदान नबढ्ने हो भने स्थानीय तह संघ र प्रदेशको शाखा बन्न बेर छैन । यस्तै विविध बिषयमा केन्द्रीत रहेर स्थानीय खबरका लागी रञ्जित तामाङले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलसँग गरेको कुराकानीः

देशका अधिकांश ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी छ । यो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले समयसीमा भित्र बजेट ल्याउन सक्छन् ?

मान्छेको घनत्व धेरै भएको ठाउँहरूमा आवतजावत रोक्नलाई निषेधाज्ञा गरिएको हो । कार्यालयहरू चलिरहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरू कार्यालयमै हुनुहुन्छ । केही दिनअघि ४ सय ६० वटै गाउँपालिकासँग भर्च्युअल मिटिङ भएको थियो । सबै गाउँपालिका समयभित्रै बजेट ल्याउने तयारीमा लागिराख्नु भएको छ ।

योजना तर्जुका प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने महत्वपूर्ण समयमा निषेधाज्ञा भयो । यसपालीको स्थानीय तहको बजेटहरू कर्मकाण्डी मात्र हुने त होइन ?

यसमा चाँही समस्या देखियो । योजना तर्जुमा गर्दा बस्ती भेला र वडा भेला कोभिडकै कारणले सम्भव भएन । कोभिडका कारण सात चरणको योजना तर्जुमा प्रक्रिया प्रभावित भयो । गाउँपालिकाहरूले वडामा प्रतिनिधीमुलक सहभागी गराएर योजना तर्जुमा गरेका छन् ।

प्रविधिले साथ दिएका स्थानीय तहमा भर्च्युअल माध्यमबाट पनि छलफल गर्ने, सुझाव माग्ने काम भइरहेका छन् । तर विगतको सामान्य अवस्थामा जसरी सहज तरिकाले छलफल गर्नचाँही पाएनन् ।

संघीय र प्रदेश सरकारहरूले बजेट ल्याइसकेका छन् । यी बजेटहरू प्रति तपाइँको धारणा के छ ?

यसपालीको बजेटमा केही चुनौति छन् । पहिलो त स्थानीय तहले कोभिड नियन्त्रणमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले यसपाली नयाँ योजनामा धेरै खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अर्को, संघको बजेटको कुरा गरौँ ! स्थानीय तहले संघबाट प्राप्त गर्ने बित्तीय समानीकरण अनुदान खासै बढेन । तर कर्मचारीहरूको तलब बृद्धि गरेको छ । बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढाइएको छ । संघको बजेटले स्थानीय तहको दायित्व बढायो तर स्रोत बढाएन । यसले गर्दा स्थानीय तहको यसपालीको बजेट थप दबाबमा परेको छ ।

नयाँ आर्थिक बर्ष विगतका क्रमागत योजनाहरू सम्पन्न गर्ने अन्तिम बर्ष पनि हो । त्यसैले बजेटको धेरै अंश क्रमागत योजनामा खर्च गर्नु पर्नेछ । साझेदारी योजनाहरूमा खर्च पनि गर्नै पर्छ ।

त्यसमाथी यो बर्ष स्थानीय जनप्रीतनिधीको अन्तिम बर्ष पनि हो । अधुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने होलान् ! चुनावमा गरिएका कतिपय बाचा अझै बाँकी होलान् ! यसकारण नयाँ योजनाहरू छनोट हुने सम्भावना कम भएको हुँदा यसपालीको बजेटमा जनसहभागिताको पाटो कमजोर भयो भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन ।

स्थानीय तहले कोभिड नियन्त्रणमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ भन्नुभयो । धेरैको तर्क पनि यही छ । जवकि, महामारी नियन्त्रण गर्न अत्याधुनिक अस्पताल, दक्ष डक्टर सहितको जनशक्ति, अक्सिजन उद्योग, खोप चाहिन्छ । यस्ता काम गर्ने दायित्व संघको हो । यो तर्क अलि अव्यवहारिक भएन र ?

हो । संविधानको अनुसूची ५ मा संघको एकल अधिकार सूची छ । त्यो सूची अनुसार संक्रमण रोगको नियन्त्रण गर्ने दायित्व संघको हो । तर संघको एकल अधिकार हो भनेर कुनै पनि प्रदेश वा स्थानीय तह चूप लागेर बसेका छैनन् । अझ स्थानीय जनप्रतिनिधी र कर्मचारी त फ्रन्ट लाइनमै छन् । एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्न पनि अन्तरसरकारी समन्वय चाहिन्छ ।

गत बर्ष आइसोलेसन, क्वारेन्टिन निर्माण, कन्ट्रयाक ट्रेसिङ, स्वास्थ्य सामाग्री व्यवस्थापन, जनचेतना फैलाउनेजस्ता कामहरू सक्दो गरे । यो बर्ष पनि स्थानीय तहहरूले यी कामहरूलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । राहत कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छन् । यी कामहरूमा स्थानीय तहको खर्च भइरहेको छ । संघको जिम्मेवारी हो भनेर खर्च नगर्ने कुरा पनि भएन नि !

एकातिर स्थानीय तहको बजेटमाथी दबाब छ भन्नुभयो र अर्कोतिर संघको दायित्वमा पर्ने काममा खर्च भइरहेको छ पनि भन्नुभयो । यो कुरा अलि बिरोधभाष भएन र ?

बिरोधाभाष होइन । कोभिड नियन्त्रणको कामले स्थानीय तहमा दायित्वहरू सृजना भएका छन् । त्यसैले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले दायित्व सृजना भएवापत शोधभर्ना दिन संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ । तर शोधभर्ना दिइरहेको छैन ।

संघले स्वास्थ्यकर्मी लगायतका फ्रन्ट लाइनरहरूलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने घोषणा गर्याे । तर भत्तावापतको रकम पठाएन । स्थानीय तहले समानीकरण अनुदानबाट भत्ता दिइरहेका छन् । माथीबाट बोलेको मात्र छ, स्रोत पठाएको छैन । स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत खर्च गर्नु परिरहेको छ । यस्ता विविध कारणले स्थानीय सरकारको बजेट साँघुरिँदै गएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा बित्त आयोगले गरेको सिफारिस र स्थानीय तहले पाउने बित्तीय हस्तान्तरण बीचको तालमेल कस्तो छ ?

आयोगको सिफारिसअनुसार नै बित्तीय हस्तान्तरण भइरहेको छ । तर स्थानीय तहमा सशर्त, शोधभर्ना प्रकृतिको बजेट बढ्दै जाँदा समानीकरण अनुदान बढेन । बजेटको आकार बढेको देखिए पनि स्थानीय तहको रहने समानीकरण अनुदान बढेन ।

आर्थिक बर्ष ०७६/७७ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा कूल बित्तीय हस्तान्तरण ४१.२९ प्रतिशत थियो भने ०७७/७८ मा ३७ प्रतिशतमा झ¥यो । झन् ०७८/७९ मा ३१ प्रतिशतमा झर्याे । । स्थानीय तहको एकल निर्णय नचल्ने बजेटको आकार बढ्दै गयो । तर एकल निर्णय चल्ने वित्तीय हस्तान्तरणहरू बढेनन् । त्यसमाथी अघि चर्चा गरेजस्तै आफ्नो क्षेत्राधिकारमै नपर्ने कामका लागी पनि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

स्थानीय तहका लागी समानीकरण अनुदान, रोयल्टी, राजश्व बाँडफाँटजस्ता बित्तीय हस्तान्तरण बढ्दै लानु पर्दथ्याे र सर्शत अनुदानहरू घट्दै लानु पर्दथ्यो । तर ठीक उल्टो भइरहेको छ । समानीकरण अनुदान घटिरहेका छन् भने अरूको शर्तमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट बढिरहेको छ ।

सशर्त अनुदान मात्रै बढाउने, समानीकरण अनुदान नबढाउने कार्यशैलीले स्थानीय सरकारको बजेटमा संकुचन आयो । स्थानीय तहको बजेट मोटाएको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा सुन्निँदै गएको हो ।

एकातिर समानीकरण अनुदान घटेको छ । अर्कोतिर कोभिड महामारीले रोयल्टी, आन्तरिक आय र राजश्व बाँडफाँट पनि घटेको छ । आफ्नो एकल स्वामित्वका आय घट्दै जानु र अरूको पनि स्वामित्व भएका बजेट बढ्दै जानु डरलाग्दो भएन र ? कतै स्थानीय तह संघ र प्रदेशको शाखा बन्ने दिशामा गइरहेका छैनन् ?

संविधानले स्थानीय तहलाई कामको जिम्मेवारीसँगै राजश्व उठाउने अधिकार पनि दिएको छ । तर स्थानीय तहले पनि आन्तरिक आय सोचेजसरी बृद्धि गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू संघ र प्रदेशकै स्रोतमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

संघ र प्रदेशले पनि स्थानीय तह गर्न सक्ने कामहरू आफैँले घोषणा गर्ने र त्यसलाई चाहिने बजेट सर्शत अनुदानका रुपमा स्थानीय तहमै पठाउने गरिरहेका छन् । यसले गर्दा बजेटको आकार ठूलो देखिए पनि वित्तीय स्वायत्ततामा संकुचन आएको छ ।

आफ्नो एकल स्वामित्व भएका बजेटहरू घट्दै जाँदा स्थानीय तहले आफ्नै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, अनि संघ र प्रदेशले पठाएका सर्शत योजनाहरू कार्यान्वयन गरिराख्नु पर्ने खतरा आएको छ । जसले गर्दा संविधानले परिकल्पना गरिएको स्थानीय शासनको अभ्यास नै नहुने हो कि भन्ने खतरा पैदा भएको छ ।

बजेट बिर्गानमा स्थानीय तह आफैँ पनि जिम्मेवार छन् नि ! प्रमुखसँग फलानो कार्यक्रम, उपप्रमुखसँग फलानो कार्यक्रम, वडाध्यक्ष कपजस्ता शिर्षकमा बजेट हाल्ने प्रतिस्पर्धा छ । एकातिर आफ्नो एकल स्वामित्वको आय घट्दै जाने, अर्कोतिर भएका बजेट पनि अनुत्पादक शिर्षकहरूमा थुपार्ने ! यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

परिणाम नदिने पपुलिष्ट कार्यक्रम घोषणा गर्ने रोग केन्द्रदेखि नै छ । यो रोगबाट प्रदेश र स्थानीय तह पनि अछुतो रहेन । खासगरि सामाजिक क्षेत्रका बितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएर लोकप्रिय बन्ने होडबाजी नै चलेको छ ।

स्थानीय तहले विभिन्न नाममा बितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएका छन्, यो बेठीक हो । परिणाममुखी, उत्पादनमुलक र रोजगार सृजना गर्ने क्षेत्रमा बजेट गर्नु पर्नेमा क्षणिक लोकप्रियताका लागी बजेट छर्ने प्रबृत्ति बेठीक हो । यो गलत प्रबृत्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सुधार्नु पर्छ ।

स्थानीय तहको बजेट प्रणालीमा धेरै अर्थ राख्ने राजश्व परामर्श समिति, योजना तर्जुमा समितिजस्ता विभिन्न समितिहरू निष्कृयजस्तै देखिन्छन् । यो अवस्था किन आयो ?

हो । स्थानीय तहमा बजेट सिलिङ निर्धारण समिति, बजेट तथा योजना तर्जुमा समिति र राजश्व परामर्श समिति छन् । यी समितिहरू बजेट निर्माणका लागी एकदम महत्वपूर्ण भए पनि कृयाशील हुन सकेका छैनन् ।

यसका विभिन्न कारण छन् । यी समितिहरूका संयोजक प्रमुख र उपप्रमुख ज्यूहरू नै हुने व्यवस्था छ । तर यी समितिहरू कसरी कृयाशील गराउने भन्नेबारे सामान्य कार्यविधिसमेत बनेका छैनन् ।

कतिपय स्थानीय तहमा कृयाशील भएको जस्तो त देखिन्छ । तर बजेट बनाउने बेलामा प्रक्रिया पुर्याउन मात्रै कृयाशील भइरहेका छन् । यी समितिहरू बजेट जारी गर्ने बेलामा भन्दा पनि बजेटका लागी पूर्वतयारी गर्दा कृयाशील हुनुपर्छ । कृयाशील भएका समितिहरू पनि जुन समयमा कृयाशील हुनु पर्ने हो, त्यो बेला निस्कृय हुने समस्या छ ।

गत फागुन र चैतमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले ७ वटा क्लष्टरका १ सय २२ वटा गाउँपालिकाका उपप्रमुख, राजश्व र योजना शाखाका प्रमुखहरूलाई सहभागी गराएर २ दिनको कार्यक्रम गर्याैँ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महासंघले संयुक्त रुपमा ३ वटै समितिको नमुना कार्यविधी बनाएर ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पठाइएको छ । यदी यी कार्यविधीहरू अनुसार समितिहरू कृयाशील गराउने हो भने बजेट निर्माण परिपक्व आउनेछ ।

स्थानीय तहले प्रदेशबाट पनि बित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गर्दै आएका छन् । तर स्थानीय तहले प्रदेशसँग संवाद गर्न किन खोज्दैनन् ?

संवाद भनेको दोहोरो हुनुपर्छ । संवादको अवस्था कमजोर भएको सत्य हो । प्रदेश र स्थानीय तह दुबैले संवाद गर्ने पहल गर्नुपर्छ । सबै प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद छ । परिषदको प्रमुख मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

पहिले, प्रदेशको राजधानीमा प्रत्येक बर्ष दुई पटक परिषदको बैठक हुन्थ्यो । सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख बैठकमा सहभागी हुन्थे । मुख्यमन्त्री र प्रदेशिक निकायका अधिकारीहरूसँग घनीभूत छलफल हुन्थ्यो । मनमा लागेका कुरा खुलेर गर्थे । गुनासो गर्थे । आपसी अनभुव, सल्लाह, सुझाव लिनेदिने गर्थे । प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धमा त्यो संवादको प्रभाव काहिँ न काँहि पथ्र्यो ।

तर संघीय संसदवाट जारी भएको तीन वटै तहलाई समन्वय गर्ने ऐन २०७७ ले परिषदको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले एउटा जिल्लाबाट प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजनालाई मनोनित गर्ने व्यवस्था गर्याे ।

स्थानीय तहको संघ/महासंघलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गराएको भए पनि अलिकति भए पनि सँस्थागत प्रतिनिधित्व हुने थियो । बैठकमा संघ/महासंघले सबै समस्यालाई उठाउन नसके पनि साझा खालका र प्रतिनिधीमुलक समस्याहरू बैठकमा राख्ने थिए । तर मुख्यमन्त्रीले छानेको जनप्रतिनिधी मात्रै बैठकमा सहभागी हुने व्यवस्था आयो ।

मुख्यमन्त्रीले मनोनित गरेको प्रतिनिधीले प्रदेशको बारेमा आलोचनात्मक दृष्टीकोणबाट बोल्न सक्दैनन् । त्यसरी बोले अर्कोचोटी बोलाउँदैनन् । मुख्यमन्त्रीले पनि आफ्नै पार्टीको, त्यसमाथी आफ्नै गुटको, त्यसमध्ये पनि बिरोध नगर्नेलाई छान्ने हो । आफ्नो बिरोधीलाई कसले रोज्ला र ? ऐनको यही व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहबीच बसिसकेको संवादको सँस्कार अन्त्य गरिदियो ।

मुख्यमन्त्रीले छानेको एकजना व्यक्तिले सिङ्गै जिल्लाको स्थानीय तहहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने ऐनको मर्म हो । हाम्रो प्रष्ट धारणा के भने, प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले छनोट गरेको कुनै जनप्रतिनिधीले समग्र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । समन्वय र संवादलाई सिध्याउने काम संघबाटै भइरहेको छ ।

पहिले केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायले महिला, दलित, जनजाति, बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेटको निश्चित अंश खर्च गर्दथे । तर अहिले स्थानीय तहहरूले लक्षित बर्गमा खर्च गर्ने बजेट पहिलेभन्दा घटेको छ । यसलाई पनि ठीक भन्न मिल्ला र ?

हिजो केन्द्रीय सरकारले नै बजेटको निश्चित अंश लक्षित बर्गको क्षेत्रमा खर्च गर्नै पर्छ भनेर रकम विनियोजन गर्दथ्यो । त्यसरी खर्च नगरे अर्को बर्ष अनुदान कटौति हुन्थ्यो । तर अहिले परिस्थिति फरक भइसक्यो ।

अहिले हामी संघीयतामा छौँ । आफूलाई के आवश्यकता छ ? कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्नुपर्छ ? भनेर स्थानीय तहलाई नै थाह हुन्छ भन्ने संघीयताको मान्यता हो । यही मान्यताका आधारमा स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँट, रोयल्टीहरू हस्तान्तरण गरिएको हो ।

हिजो गाविसको पूँजीगत अनुदान २५/३० लाख रुपैयाँसम्म हुँदा महिला, जनजाति, बालबालिका, दलितको क्षेत्रमा ३५ प्रतिशत अनिवार्य खर्च गर्नैपर्थ्याे । तर अहिले सबैभन्दा थोरै भन्ने बजेट ४०/४५ करोड रुपैयाँको हुन्छ । अहिले पनि ३५ प्रतिशत नै खोज्नु त भएन नि !

अहिले स्थानीय तहले गर्नु पर्ने खर्चको दायित्व पनि धेरै थपिएको छ । एकाध स्थानीय तहमा भए छुट्टै कुरा ! नभए लक्षित बर्गमा गरिने खर्च घटेको छैन । हिजोको तुलनामा आज बजेटको आकार ठूलो हुँदा लक्षित बर्गको खर्च थोरै देखिएको मात्र हो ।

पानीका मुहान संरक्षण गर्ने, इनार, ढुङ्गेधारा, पोखरी बचाउनेजस्ता महत्वपूर्ण वातावरणीय बिषय स्थानीय तहको बजेटले किन समेट्न सकेनन् ? डोजर नै सबथोक होइन होला नि !

कसैले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि जनताको पहिलो रोजाईको विकास भनेको सडक नै हो । अधिकांश स्थानीय तहको योजना तर्जुमामा माग हुने मुख्य योजना सडक नै हो । सडक निर्माण व्यवस्थित नभएको कुरा भने सत्य हो ।

एउटा कुरा सत्यचाँही के भने एउटा विकासले अर्को विकासको संरचनालाई वेवास्ता गर्ने वा बिस्थापित गर्नेचाँही हुँदो रहेछ । अहिले गाउँगाउँमा सडक पुग्यो । हिजो जसरी मान्छेहरू हिँड्न छोडे, चौताराहरू बेवारिसे भए । आज प्रत्येक घरमा धारा पुग्दैछ, ढुङ्गे धारा, कुवा, इनार बेबारिसे बन्दैछ । पशुपालन व्यवस्थित हुँदै गर्दा गाईवस्तुलाई पानी खुवाउने पोखरीहरू बेबारिसे हुँदैछन् ।

तर यस्ता परम्परागत संरचनाहरू मासिनु राम्रो कुरा भने होइन । यी संरचनाहरू हाम्रो मानव सभ्यताको चिनोहरू हुन् । स्थानीय तहको बजेट यस्ता संरचनाहरू जोगाउन पनि खर्च गर्नुपर्छ ।

केही स्थानीय तहले पोखरीहरू संरक्षण गर्ने, चौताराहरू संरक्षण गर्ने, पानीका मुहान संरक्षण गर्नेजस्ता थुप्रै काम गरिरहेका छन् । ४ बर्षअघि र अहिलेको अवस्था तुलना गर्ने हो भने वातवरण संरक्षणमा धेरै सुधारका कामहरू भएका छन् ।

संघीय सरकार केन्द्रीकृत शैलीमै चल्यो भन्दै गर्दा स्थानीय तहचाँही कति बिकेन्द्रीत शैलीमा चलेका छन् ? कतिपय स्थानीय तहमा १ सय रुपैयाँ राजश्व तिर्न पनि पालिकाको केन्द्रमै पुग्नु पर्ने अवस्था छ । बिकेन्द्रीकृत वा निक्षेपित व्यवस्थामा यस्तो पनि हुन्छ र ?

तल गएका अधिकारहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमै रह्यो कि भन्ने गुनासोहरू मैले पनि धेरै सुनेको छु । के हुँदो रहेछ भने, तल अधिकार आउनु पर्छ । तलचाँही कहाँसम्म भने मसम्म ! मभन्दा तल वा उताचाँही ‘बिचार गर्छु’ वा ‘तजबिजीमा दिन्छु’ भन्ने हुँदो रहेछ ।

हिजो केन्द्रले अधिकार दिएन भन्थ्यौँ । अहिले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्छौँ, संविधानले पनि हिजोभन्दा धेरै अधिकार दिएको छ । तर अहिले वडाले पालिकाको केन्द्रले अधिकार दिएन भन्दैछन् । वडा सदस्यले वडाध्यक्षले अधिकार दिएन भन्दैछन् ।

त्यसैले अधिकार निक्षेपित गर्ने वा बिकेन्द्रीकृत गर्ने कुरा मान्छेको मानसिकतासँग जोडिएको बिषय रहेछ । अधिकार कहाँसम्म दिने ? भन्दा मसम्म भन्ने कुरा मानवीय स्वभाव पनि रहेछ ।

तपाइँले भन्नु भएको समस्या पनि केही स्थानीय तहमा होलान् ! राजश्व उठाउने काम वडालाई जिम्मा दिँदा हुन्छ । आखिर जहाँबाट उठाए पनि सञ्चित कोषमै जम्मा हुने हो ।

तर आर्थिक कारोबारको सन्दर्भमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा व्यवहारिक समस्या पनि छ । अहिले पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । ठूला सहरी स्थानीय तहबाहेक अरू गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा आर्थिक कारोबार केन्द्रबाटै गरिरहेका छन् । धेरै वडामा लेखाका कर्मचारीहरू छैनन् । त्यसैले पनि आर्थिक कार्य केन्द्रकृत भएको हो । तर यसलाई पनि वडामा बिकेन्द्रीत गर्नु नै उत्तम हो ।

बजेट नै नल्याएर खर्च गरिरहेका स्थानीय तहबारे के भन्नुहुन्छ ?

हो । केही स्थानीय तहले अझै बजेट नल्याई खर्च गरिरहेका छन् । असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनु पर्छ त भनियो । तर नल्याए के हुन्छ भन्ने व्यवस्था छैन । यो व्यवस्था नहुँदा समस्या आएको छ ।

हामीले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन संशोधन गर्दा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई केही न केही बाध्यात्मक किसिमको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौँ । बजेट नल्याउने स्थानीय तहको सञ्चित कोष रोक्ने पो हो कि ! अनुदान कटौति पो गर्ने कि ! यी छलफल गर्न सकिने बिषयहरू हुन् ।

यो आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्यो, तर दुई वटा नगरपालिका र दुई वटा गाउँपालिकाले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । संविधानले नै तोकिको असार १० को मिति नाघ्ने त दर्जनौँ छन् ।

त्यसैले समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहका लागी निश्चित मापदण्ड र शर्तहरू बनाएर जसरी पनि बजेट ल्याउने वातावरण बनाउनु पर्छ । यसको एउटा मोडलको अभ्यास राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगले सुरू गरेको छ । आयोगले समानीकरण अनुदानलाई न्यूनतम्, सुत्र र कार्यसम्पदन गरि ३ किसिमले विभाजन गरेको छ ।

कूल समानीकरण अनुदानलाई १ सय प्रतिशत मानेर २६ प्रतिशत न्यूनतम् अनुदान, ७० प्रतिशत सुत्रमा आधारित अनुदान र ४ प्रतिशत कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान दिन सिफारिस गर्याे । कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान दिनु राम्रो अभ्यासको थालनी हो ।

भरखरै सुरू भएको हुँदा यसका मापदण्ड र शर्तहरू बन्दै होलान् ! समयमा बजेट नल्याउने, गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने काम गर्ने स्थानीय तहलाई कारवाही स्वरुप अनुदान कटौतिको यो मोडल पनि ठीक छ । राम्रो काम गर्नेले धेरै बजेट लैजान्छ भने त्यो राम्रै कुरा हो । नराम्रो काम गर्नेको बजेट कटौति हुनु पनि राम्रै हो ।

बजेट ल्याएन भने साउन १ गतेदेखि एक पैसा पनि झिक्न नपाउने कानून छ । कानून पालना गराउने निकायले कडाईका साथ पहल गर्नुपर्यो । र सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि किन समयमा ल्याउन सकेनन् ? सम्बन्धित निकायहरू जानकारी दिनु पर्यो । यदी आफ्ठेरो परेको रहेछ भने सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

कतिपय स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएर बजेट ल्याउन सकिँन भन्छ । उसो भए प्रशासकीय अधिकृत खटाउने निकायले खटाउनु पर्यो नि ! कतिपय ठाउँमा प्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवादले, अल्पमत र बहुमतको खिचातानीले बजेट समयमा ल्याउन नसकिरहेको हुन सक्छ ।

त्यस्ता विवाद मिलाउने दलहरू पनि होलान् ! तिनले मिलाई दिनुपर्छ । स्थानीय तहको प्रमुख उप्रमुखलाई मात्र दोष थोपरेर मात्रै पनि हुन्न । त्यहाँ देखिएका समस्याहरू हल गर्न संघीय तथा प्रादेशिक निकायहरू, दलहरू, हामी संघ/महासंघ सबैले सहजीकरण गरिदिनु पर्छ ।

एउटा कुरा सहजीकरण गरेर क्षमता बढाइदिने । अर्को, नियतबस नल्याइएको हो भने त्यो नियत के रहेछ पत्ता लाएर कारवाही गर्नुपर्याे । अर्को, खराब कार्यसम्पादन गरेकाहरूको अनुदान घटाई दिनु पर्याे । यसरी ३/४वटा विकल्पहरू प्रयोग गरेर ‘ट्रयाक’मा ल्याउन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्