Logo

स्थानीय तह क्षमता स्वमूल्यांकनमा छुटाइएका विषयहरू



स्थानीय तहको काम र उपलव्धीहरूको लेखाजोखा गर्न संघय सरकारले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधी २०७७ लागू गरेको छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको विकास तथा सुशासनमा रहेको कमी कमजोरीहरूको जानकारी लिन यो कार्यविधी लागू गरिएको सरकारको भनाई छ । कार्यविधि अनुसार हरेक स्थानीय तहले १० वटा क्षेत्रमा तय भएका सय वटा सूचकको परिधी भित्र बसेर स्थानीय तहले आफनो मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

कार्यविधिअनुसार यस्तो स्वमूल्यांकनबाट स्थानीय सरकारलाई आफ्नो कमी कमजोरी, सवल र दुर्वल पक्षको पहिचान गर्न सजिलो हुनेछ । स्थानीय सरकारबीच प्रतिस्पर्धात्मक सुधारका लागी पनि यो कार्यऔजारले सहयोगी हुने संघीय सरकारको दाबी छ ।

स्वमूल्यांकन कार्यबिधीमा दश वटा क्षेत्र तोकिएका छन् । जसमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, बार्षिक बजेट तथा योजना व्यबस्थापन, वित्तिय एबम आर्थिक व्यबस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्बाधार, सामाजिक समाबेशिकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यबस्थापन र सहकार्य र समन्वयका मुख्य बिषय छन् ।

यी सबै सूचकका क्षेत्रहरुमा सवैभन्दा बढी अंकभार सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट हुनेले १६ अंक प्राप्त गर्ने छ । सबैभन्दा कम अंकभार सहकार्य र समन्वयलाई दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधारमा १३ अंक दिइएको छ । बार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा व्यबस्थापन र वित्तिय तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई समान अंक अर्थात हरेक सूचकमा ११ अंक दिइएको छ ।

कार्यविंिअनुसार हरेक सूचकलाई प्रमाणित हुने गरी दस्तावेज संलग्न हुनु पर्नेछ । यदी सूचकलाई प्रमाणित गर्ने आधार संलग्न नभएमा अंकभार दिइने छैन । अहिले स्थानीय तहको सँस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनको काम सुरू भईसकेको छ ।

केही स्थानीय तहले आफनो मूल्यांकन गरेर त्यसको नतिजासमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केही स्थानीय तहहले भने स्थानीय तहको स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप गरिएको भन्दै यो मूल्यांकनमा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेको सुनिन्छ ।

जे भए पनि स्थानीय तहमा सुशासन कायम गराउन र स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रमहरूको क्षेत्र बृहत्तर र सर्वाङगीण हुनु पर्ने तथ्यलाई यो कार्यऔजारले सम्झाएको छ । यसबाट स्थानीय तहहरूले आफनो मूल्यांकन गरेर आफुवाट प्रवाहित सेवाको अवस्था थाहा पाउन सक्ने छन् ।

यो कार्यविधिको स्रोत नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हो भन्नेमा दुइमत छैन । संविधान तथा कानूनले स्थानीय सरकारले गर्नू पर्ने भनी तोकिएको कार्यक्षेत्रकै आधारमा यसका सूचक बनाइएका हुन् । यस्ता सूचकहरू एक सय वटा तोकिएका छन् ।

ती सूचकहरूको स्रोतका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका दफालाई उद्दृढ गरिएका छन् । केही सूचकहरूको आधारका रुपमा संविधानका धारा नै उल्लेख गरिएको छ । उदाहरणका लागि सामाजिक समाबेशीकरण कार्यन्वयनको अवस्था मूल्यांकन गर्न संविधानको धारा १८ लाई सम्झाइएको छ ।

तर स्थानीय सरकारका केही यस्ता दायित्वहरू संविधानले नै तोकिदिएको छ, त्यसमा भने यो कार्यविधि मौन छ । अर्थात, स्थानीय सरकारका जिम्मामा रहेका सय सूचकका काम मात्र हो भन्ने ढंगले यो कार्यविधि आएको छ ।

स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र हेर्नका लागि संविधानमा व्यबस्था भएको अधिकारको एकल सूचि (अनुसूचि ८) र साझा सूचि (अनुस्ुचि ९)हेर्नु पर्ने हुन्छ । यस अनुसार स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा समाबेश हुनै पर्ने केहि विषय छुटेका छन् भने केही बिषय अनावश्यक रुपमा सूचकमा थोपरिएका छन् ।

नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहले धेरै सकारात्मक काम गरेका छन् । यी कामहरूमा पूर्वाधार निर्माण तथा सडक विस्तार धेरै चर्चामा आएका विषय हुन् । यसमा कार्यविधिले मनोवैज्ञानिक नियमन गर्ने प्रयास गरेको छ । उदाहरणका लागि सडक निर्माणको गुरु योजनालाई यो कार्यविधिले कडाइका साथ हेर्छ ।

स्थानीय तहमा गुरु योजनाबिना नै सडक निर्माण हुने गरेको प्रबृत्तिलाई यसले नियन्त्रण गर्नसक्छ । यदी यस्तो भएमा यसका सूचकले कुनै अंक दिन सक्दैन । तर गुरु योजना भएर पनि गुरु योजनाअनुसार नक्सा पास गरी क्षेत्राधिकार कायम भएमा मात्र त्यो स्थानीय तहलाई राम्रो मानिने छ ।

स्थानीय तहले जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना कार्यन्वयन हुनु पर्ने माग यस कार्यविधिले गर्दछ । यसका लागी योजना भएर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि बजेट विनियोजन र बर्षमा एउटा बस्ती निर्माणको काम पनि हुनु पर्दछ । यो कडा शर्त हो, संभवतः यस्तो व्यबस्थाको कार्यन्वयन भएको छैन पनि होला !

यो प्रावधान आर्फैमा विवादास्पद पनि छ । किनकी सबै स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्था भूसंवेदनशील जोखिमयुक्त हुँदैनन् । जोखिम नभएका स्थानीय तहले नीति तथा योजना बनाउनु आफैंमा सुशासन भन्न सकिन्न । यस्ता सूचकहरूसबै स्थानीय तहमा समान रुपमा लागू हुन सक्दैन ।

स्थानीय तहको क्षमताको कुरा गर्दा स्थानीय सरकारको नवप्रद्र्धनमुखी योजना र कार्यक्रम हो । मूलतः राज्यको स्रोतबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरु प्रतिफलमूखी भए कि भएनन् भनेर हेर्नु पर्ने थियो । तर यस कार्यविधि प्रतिफलमुखी कार्यान्वयनमा भन्दा प्रक्रियामुखी भएको छ ।

उदाहरणका लागि स्थानीय तहको सभा सञ्चालन प्रक्रियाकै सूचकलाई लिऔँ, स्थानीय तहको बैठक र सभाहरू नियमित भएर मात्र पुग्दैन, सदस्यहरूलाई लिखित एजेन्डा पनि दिनुपर्छ । यसरी लिखित एजेन्डा दिनु आफैमा राम्रो पक्ष भए पनि हाम्रो स्थानीय सरकारको परम्परा र अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यो बोझिलो प्रक्रिया मात्र हो ।

सरकारका क्रियाकलापहरुलाई प्रक्रियाहरुको चाङ लगाउनु मात्र सुशासन होइन । स्थानीय तहको सेवा प्रबाह र क्रियाकलापहरू पारदर्शी र सहभागितामुलक त हुनै पर्छ, तर यसका नाममा प्रक्रियागत झन्झटहरू थप्दा झन् बोझिलो हुन्छ । छिटो छरितो हुन सक्दैन ।

यस कार्यविधिले धेरै पक्ष समेट्न खोज्दा खोज्दै संविधानमा भएका केही व्यबस्थाहरूको वेवास्था गरेको छ । स्थानीय तहको अधिकार सूचिमा रहेको आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षाबारे यस कार्यविधि बिद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा सिमित बनेको छ ।

यतिबेला स्थानीय तहको चासोको बिषय शिक्षा व्यबस्थापन र त्यसमा पनि बहुभाषिक शिक्षाको कुरा धेरैको चासोको विषय हो । यसको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहको मात्र छ । संविधानको धारा ३१ को उपधारा ५ बमोजिम मातृभाषामा शिक्षा पाउने बालबालिकाको अधिकार हो ।

यसको व्यबस्थापन गर्ने अधिकारक्षेत्र स्थानीय तह मात्र भएको पृष्ठभूमीमा क्षमता मूल्यांकनको सूचकहरूमा छुट्नु आफैँमा अचम्म मान्नु पर्ने हुन्छ । किनभने मातृभाषामा शिक्षा आजको जल्दोबल्दो मुद्दा हो । त्यसो त यस सूचकमा भाषिक तथा साँस्कृतिक पक्षको जगेर्ना गर्ने स्थानीय सरकारको जिम्मालाई पनि जानाजानी छुटाइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ६मा योजना तर्जमा तथा कार्यन्वयनको व्यवस्था छ । यस सवालमा स्थानीय सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने अन्तरसम्बन्धित विषयमा क्षमता मूल्यांकन सूचकहरूको उपस्थिति कमजोर देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारको क्षमतामाथी प्रश्न उठाउने अर्को औजार सुशासन हो । सुशासनसँग सूचनाको सीधा सम्बन्ध छ । सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धि कानून बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । सूचनाको हकको कार्यन्वयन अर्को सुशासनको कार्यऔजार हो ।

यसैसंग जोडिएको अर्को प्रश्न योजना निर्माणमा नागरिक सहभागिता हो । यतातिर भने यो कार्यविधि मौन मात्र होइन, केही सूचकले नकारात्मक अर्थ पनि दिन्छ । स्थानीय तहमा यो कार्यविधि लागू त भई सक्यो, तर अझै परिमार्जन गरेर अर्को बर्षदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने पो हो कि !

लामो समयदेखि स्थानीय शासन बीटमा क्रियाशील लेखक यात्रुले हाल इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा स्थानीय शासन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्